तल्लो अरुण प्रभावितलाई मुआब्जा र शेयर उपलब्ध गराउन टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको माग

भोजपुर । टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

शुक्रबार पालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यलय भोजपुरमा निवेदन पेश गर्दै ६७९ मेगावाटको उक्त योजनाले प्रभावित क्षेत्र कायम गरि घर तथा जग्गाको मुआब्जा तथा शेयर उपलब्ध गराउन माग गरेको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज बस्नेतले उक्त आयोजनाले टेम्के मैयुङ गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने मुन्धुम पदमार्ग साथै अन्य पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेत प्रभावित पारेको उल्लेख गर्दै प्रभावित अन्य क्षेत्रको समेत मुआब्जा उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन मार्फत लगानी बोर्डलाई निवेदन पेश गरिएको बताए ।

‘विगत देखि स्थानीयको अवरोध रहेको अवस्थामा त्यसबीच समन्वयको लागि प्रभावित क्षेत्रमा सुविधा उपलब्ध गराउन तथा केन्द्र हुँदै खेतीयोग्य उर्वर भुमि र मध्य पहाडी राजमार्ग आसपासका जग्गाहरु प्रभावित हुने भएकाले त्यसको मुआब्जा माग गरेका छौँ ।’ पालिका अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘समन्वयको लागि माग आइ रहेको अवस्थामा अरुलाई जस्तो नभएर गाउँपालिका अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रमा उचित किसिमको मुआब्जा र शेयर माग गर्नु परेको हो ।’

भोजपुर र संखुवासभा जिल्लाको बीच भागबाट बहने अरुण नदिमा ६७९ मेगावाट तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा सतलज इन्डियन कम्पनी लि. ले निकट भविष्यमा नेपालको लगानी बोर्ड मार्फत लगानी गर्न लागेको छ । उक्त आयोजनाको टिएल टावर निर्माणबाट प्रभावित भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको न्युनतम ७ रोपनी प्रभावित क्षेत्र कायम गरि घर तथा जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउन साथै परियोजनाले प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत पालिकाका प्रत्येक घरधुरीलाई न्युनतम २ हजार कित्ता शेयर उपलब्ध गराउन पालिकाले माग गरेको छ ।

पालिकाले ट्रान्समिसन लाइन मुनि पर्ने घर तथा चौडा जग्गा प्रभावित ४६ मिटर तोकिएकोमा ८० मिटर सम्म प्रभावित क्षेत्र कायम गरि उचित मुआब्जा उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको हो ।
उक्त सुविधा उपलब्ध नभएमा गाउँपालिकाका स्थानीयले विगतमा गर्दै आएका अवरोधलाई समन्वय गर्न नसकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

२०७७ माघ १६ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको लगानी बोर्डको ४६ औं बैठकले ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) लाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । यो  भारत केन्द्र सरकार र भारतको हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनी हो ।