युद्धविराममै रुसी हमला, युक्रेनका राष्ट्रपतिले अमेरिकासँग मागे हतियार

२ फागुन, काठमाडौं । रुसले युद्ध विरामको पालना नगरेको युक्रेनले आरोप लगाएको छ । रुसले हमला जारी राखेपछि युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानमा पठाउन समस्या भएको युक्रेनी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

रुसले शनिबार युक्रेनका दक्षिण पूर्वी दुई शहर मारियुपोल र भोनोभाखामा अस्थायी युद्ध विराम घोषणा गरेको थियो । तर आधा घण्टाभन्दा कम समय मात्रै रुसले युद्ध रोकेको युक्रेनी अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । जसका कारण हजारौं नागरिकलाई सुरक्षित तरिकाले बाहिर निकाल्ने काम प्रभावित भएको छ ।

मारियुपोलका उपमेयर सग्रेइ ओर्भोभले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘रुसी सेनाले आधा घण्टाभन्दा पनि कम समयका लागि हमला रोक्यो र फेरि लगातार बमबारी सुरु गर्यो । मानिसहरुलाई बाहिर निकाल्न तयार गरिएको बसहरुमा पनि आक्रमण गरिएको छ ।’

उनले भनेका छन्, ‘रुसी सैनिकले शहरलाई ध्वस्त बनाइरहेका छन् । युक्रेनीहरुलाई मारिरहेका छन् । सडकमा छरिएका लाशसमेत हामीले उठाउन पाइरहेका छैनौं । आक्रमणमा कति जना मारिए भन्नेसमेत जानकारी छैन । यहाँ सकुशल अवस्थाका भौतिक संरचना सायदै होलान् ।’

रुसी सेना राजधानी किएभतर्फ अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरुसँग युक्रेनी सेना र स्वयंसेवक लडाकुहरुले प्रतिरोध जारी राखेका छन् ।

यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकी संसदलाई सम्बोधन गर्दै युक्रेनलाई फाइटर जेट दिन र रुसबाट तेल खरिदमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन् ।

अमेरिकी कांग्रेसका करिब ३०० सदस्यहरुलाई भर्चुअल रुपमा सम्बोधन गर्दै जेलेन्स्कीले उक्त माग राखेको बीबीसीले जनाएको छ । सम्बोधनको क्रममा उनले युक्रेनको आकाशलाई हवाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग फेरि पनि राखेका थिए ।

जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई अतिरिक्त सैन्य सहयोग र मानवीय सहायता आवश्यक रहेकोतर्फ अमेरिकी संसदको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

तर अमेरिकी संसदले रुसबाट तेल खरिदमा प्रतिबन्ध लगाउने र युक्रेनमा हवाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग अस्वीकार गरेको बीबीसीले जनाएको छ । रुसबाट तेल खरिदमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य अत्यधिक बढ्ने र युक्रेनको आकाशमा हवाई प्रतिबन्ध लगाउँदा युद्ध विस्तार हुने अमेरिकाको भनाइ छ ।

अमेरिकी सिनेटका नेता चक शुमरले युक्रेनका अन्य मागहरु पूरा गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन नेतृत्वको प्रशासनलाई सघाउने बचन दिएको बीबीसीले जनाएको छ ।