लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले १३ मन्त्री ४ राज्यमन्त्रीगरी १७ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ ।

प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा लीला गिरी मुख्यमन्त्री बनेपछि राज्यमन्त्री नराख्ने र मन्त्रलयको संख्या घटाएर १० पुर्‍याउने तयारी गरिएको हो ।

संघीयताको एउटा विम्बको रूपमा हेरिएको प्रदेशमा धेरै खर्च हुँदा त्यो संघीयताको मर्म विपरीत हुने भएकाले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री गिरीले बताएका छन् ।

जसरी मन्त्रालय घटाउने निर्णय प्रदेशले गरेको छ, त्यसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने जटिलता थपिने देखिन्छ । ७ दल र दुई स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १२ बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीबाहेक ९ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न निर्देशन आएपछि भागबन्डामा थप समस्या परेको हो ।

मन्त्रालय घटे पनि दलहरूको दावी घटेको छैन । नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित चार, नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालयसहित तीन, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक–एक मन्त्रालयको दावी गरेका छन् । राप्रपाले उपसभामुखसमेत पाएर एउटा मन्त्रालय पाउँदा ४ प्रदेशसभा सिट संख्या रहेको उन्मुक्तिले पनि दुई मन्त्रालयको दावी गरेको छ ।

यी हुन् दश मन्त्रालयः

– मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
– आर्थिक मामिला मन्त्रालय
– आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय
– भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
– जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय
– स्वास्थ्य मन्त्रालय
– सामाजिक विकास मन्त्रालय
– यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
– वन तथा वातावारण मन्त्रालय
– कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय